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भारतीय एयरटेल को लगा बड़ा झटका, जीएसटी रिफंड पर रोक

सुप्रीम कोर्ट ने मोबाइल सेवा प्रदाता कंपनी एयरटेल को झटका दिया है। कोर्ट ने एयरटेल के 923 करोड़ रुपये के जीएसटी रिफंड करने के हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दिया है। एयरटेल ने जुलाई से सितंबर 2017 के बीच की अवधि के लिए 923 करोड़ का जीएसटी रिफंड मांगा था। दिल्ली हाईकोर्ट ने मई 2020 में एयरटेल की याचिका पर फैसला सुनाते हए उसे जीएसटी रिफंड करने का आदेश दिया था। दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।

केंद्र सरकार ने अपनी याचिका में कहा था कि एयरटेल ने जुलाई से सितंबर 2017 के बीच की अवधि के लिए इनपुट टैक्स क्रेडिट की सूचना दी थी। सुनवाई के दौरान एयरटेल ने कहा था कि उसने जुलाई से सितंबर 2017 के लिए जीएसटीआ-2ए फॉर्म के बाद से अवधि के लिए नॉन-ऑपरेशनल होने के लिए 823 करोड़ का अतिरिक्त कर का भुगतान किया था।

गौरतलब है कि  भारती एयरटेल ने जुलाई-सितंबर 2017 के बीच इस जीएसटी रिफंड की मांग की थी, जिसपर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोट ने 2020 में इसकी अनुमति दे दी थी, लेकिन अब जाकर सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी है। कंपनी का कहना था कि उसने जुलाई-सितंबर 2017 के लिए उसने 823 करोड़ रुपये का ज्यादा टैक्स चुकाया है, क्योंकि उस समय GSTR-2A फॉर्म ऑपरेशन में नहीं था।

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