मेडिकल कोर्सेज में आरक्षण को लेकर मोदी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अन्य पिछड़ी जातियों (OBC) और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के लिए आरक्षण (medical courses reservation) लागू करने की घोषणा कर दी है। जहां मेडिकल एजुकेशन में ऑल इंडिया कोटे के तहत OBC को 27 फीसदी और EWS को 10 फीसदी आरक्षण मिलेगा। केंद्र के संस्थानों में यह पहले से लागू है। यह स्कीम 2021-22 के सत्र से शुरू होगी।
जानकारी के अनुसार करीब 5,550 छात्रों को इसका फायदा मिलेगा। इससे हर साल 1500 OBC (MBBS में), 2500 OBC छात्र पोस्टग्रेजुएशन में लाभ होगा। वहीं हर साल MBBS में 550 EWS और पोस्टग्रेजुएशन में 1000 EWS छात्रों को फायदा होगा।
This will immensely help thousands of our youth every year get better opportunities and create a new paradigm of social justice in our country.
— Narendra Modi (@narendramodi) July 29, 2021
बता दें कि सरकारी मेडिकल कॉलेज में मौजूद कुल सीटों में से UG (अंडरग्रेजुएट) की 15 फीसदी और PG (पोस्ट ग्रेजुएट) की 50 फीसदी सीटें ऑल इंडिया कोटा में आती हैं। 2007 तक AIQ के तहत कोई कोटा नहीं था। लेकिन फिर 2007 में सुप्रीम कोर्ट ने SC को 15 फीसदी और ST के लिए 7.5 फीसदी के आरक्षण का निर्देश दिया था।
2007 में जब केंद्रीय शैक्षणिक संस्थान (प्रवेश में आरक्षण) अधिनियम लागू किया गया तो OBC को भी 27 फीसदी का लाभ मिलने लगा। लेकिन लाभ फिलहाल तक केंद्रीय शैक्षणिक संस्थान (सफदरजंग अस्पताल, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय आदि) में लागू था। इसे स्टेट मेडिकल और डेंटल कॉलेज में लागू नहीं किया गया था। अब OBC छात्रों को यह लाभ मिलेगा।
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