अराजपत्रित रेलवे कर्मियों को मिलेगा 78 दिन का बोनस

नई दिल्ली । केंद्र सरकार ने सभी पात्र अराजपत्रित रेलवे कर्मचारियों को वित्त वर्ष 2022-23 के लिए 78 दिनों के वेतन के बराबर उत्पादकता से जुड़ा बोनस (पीएलबी) देने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को इसे मंजूरी प्रदान की। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने मंत्रिमंडल के फैसलों की जानकारी दी। उन्होंने राष्ट्रीय मीडिया केंद्र में पत्रकारों को बताया कि उत्कृष्ट प्रदर्शन को देखते हुए 11,07,346 रेलवे कर्मचारियों को कुल 1968.87 करोड़ रुपये का पीएलबी भुगतान किया जाएगा। इन रेल कर्मचारियों में ट्रैक मेंटेनर, लोको पायलट, ट्रेन मैनेजर (गार्ड), स्टेशन मास्टर, पर्यवेक्षक, तकनीशियन, तकनीशियन हेल्पर, पॉइंट्समैन, मिनिस्ट्रियल स्टाफ और अन्य ग्रुप ‘सी’ स्टाफ (आरपीएफ/आरपीएसएफ कर्मियों को छोड़कर) शामिल है। सरकार का कहना है कि साल 2022-2023 में रेलवे का प्रदर्शन काफी अच्छा रहा है। रेलवे ने 150.9 करोड़ टन की रिकॉर्ड माल ढुलाई की और लगभग 6.5 अरब यात्रियों को उनके गंतव्य तक पहुंचाया। नयी दिल्ली  सरकार ने केन्द्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते और पेंशनभोगियों को महंगाई राहत में चार प्रतिशत की बढोतरी करने का निर्णय लिया है। यह बढोतरी गत एक जुलाई से लागू होगी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को यहां हुई केन्द्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में इस आशय से संबंधित प्रस्ताव का निर्णय लिया गया। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने बैठक के बाद संवाददाता सम्मेलन में बताया कि कीमतों में वृद्धि से निपटने के लिए केन्द्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते तथा पेंशनभोगियों की पेंशन राहत में चार प्रतिशत की बढोतरी की गयी है। इससे अब केन्द्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 42 प्रतिशत से बढकर 46 प्रतिशत हो गया है। उन्होंने कहा कि यह बढाेतरी 7 वें वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित स्वीकृत फार्मूले के अनुरूप की गयी है। श्री ठाकुर ने बताया कि इस बढोतरी से सरकारी खजाने पर प्रति वर्ष 12857 करोड़ रूपये का बोझ बढेगा। इससे 48.67 लाख केन्द्रीय कर्मचारियों और 67.95 लाख पेंशभोगियों को फायदा मिलेगा।

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Anand Singh

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