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पीएम मोदी ने किसानों के बैंक खातों में भेजे 2000 रुपये, ऐसे चेक करें अपना नाम!

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज यानि 9 अगस्त को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-KISAN) योजना के तहत देश के 9.75 करोड़ किसानों के बैंक खातों में 2000 रुपये की 9वीं किस्‍त जारी कर दी है। प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) के मुताबिक, 9वीं किस्त के तहत 9.75 करोड़ से अधिक लाभार्थी किसान परिवारों को 19,500 करोड़ रुपये से ज्यादा की धनराशि ट्रांसफर की गई है।

बता दें कि प्रधानमंत्री किसान सम्‍मान निधि योजना केंद्र सरकार की एक महत्‍वाकांक्षी योजना है। इसके तहत किसान परिवारों को वित्‍तीय सहायता प्रदान की जाती है। पिछले साल 9 अगस्‍त, 2020 को पीएम मोदी द्वारा 8.5 करोड़ किसानों को 17000 करोड़ रुपये की राशि जारी की थी।  भारत सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PMKisan) योजना 1 दिसंबर 2018 को लागू किया था।

पीएम किसान सम्मान निधि योजना की हेल्पलाइन (PM-Kisan Helpline No. 155261) या 1800115526 (Toll Free) या फिर 011-23381092 पर संपर्क कर सकते हैं। ई-मेल आईडी (pmkisan-ict@gov.in) पर अपनी शिकायत मेल भी कर सकते हैं। वहीं, जो किसान इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं और अभी तक आवेदन नहीं किया है वो आधिकारिक वेबसाइट pmkisan.gov.in पर जाकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं।

पीएम किसान एक केंद्र प्रायोजित योजना है, जिसे 24 फरवरी 2019 को खेती योग्‍य जमीन रखने वाले किसानों को वित्‍तीय मदद करने के उद्देश्‍य से शुरू किया गया। पीएम किसान योजना के तहत प्रत्‍यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) माध्‍यम से पूरे देश में किसान परिवारों के बैंक खातों में एक साल में 6000 रुपये का वित्‍तीय लाभ प्रत्‍येक चार माह की अवधि में तीन बराबर किस्‍तों में जमा किया जाता है। पीएम किसान योजना की शुरुआत लघु एवं सीमांत किसानों, जिनके पास 2 हैक्‍टेयर तक जमीन थी, के लिए की गई थी। लेकिन बाद में इस योजना का विस्‍तार करते हुए एक जून, 2019 से इसमें सभी किसानों को शामिल कर लिया गया।

पीएम किसान योजना के लिए पंजीकरण कराना आसान है और इसकी प्रक्रिया सरल है। पीएम किसान मोबाइल एप के जरिये इसे घर बैठे अंजाम दिया जा सकता है। अभी तक 10.74 करोड़ लाभार्थियों के आधार डाटा को पीएम किसान योजना के साथ जोड़ा जा चुका है। कोविड अवधि के दौरान, 24 मार्च, 2020 से 31 मार्च, 2021 तक, पीएम किसान योजना के तहत लगभग 10 करोड़ किसानों को 63,275.57 करोड़ रुपये की वित्‍तीय सहायता प्रदान की गई है।

 

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